मधुमेह की रोकथाम के लिए लेबलिंग नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल
नई दिल्ली, 8 अगस्त । सर्वोच्च न्यायालय देश में मधुमेह और इससे संबंधित बीमारियों के प्रसार में खतरनाक वृद्धि को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा।
गैर-सरकारी संगठन 3एस एंड आवर हेल्थ सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है, भारत में मधुमेह एक साइलेंट महामारी के रूप में उभरा है, जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही यह हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर एक बड़ा बोझ बन गया है। देश में, गैर-संचारी बीमारियों से हर साल 60 लाख लोगों की जान जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में हर चार में से एक व्यक्ति मधुमेह से जूझ रहा है, जिसका मुख्य कारण मोटापा...
याचिका में कहा गया है कि इन उपायों में आमतौर पर विज्ञापन पर प्रतिबंध या रोक तथा लेबलिंग के माध्यम से उपभोक्ता अलर्ट का कार्यान्वयन शामिल होता है।
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