मनमोहन सिंह स्मारक को लेकर राजनीति शुरू

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मनमोहन सिंह स्मारक को लेकर राजनीति शुरू
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कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह नहीं ढूंढ पा रही है, जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.

मनमोहन सिंह के स्मारक पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही है। यह उनका अपमान है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार उन्हें उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख नींव रखी। इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में फैसला किया कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया गया।' सरकार ने स्मारक बनाने का किया फैसला उन्होंने कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बताया कि सरकार ने एक स्मारक बनाने का फैसला किया है और भूमि अधिग्रहण, ट्रस्ट के गठन और भूमि के हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जितना समय लगेगा, वह उचित रूप से और जल्द से जल्द किया जाएगा।' राजनीति करती नजर आ रही कांग्रेस: भाजपा उन्होंने आगे कहा, 'हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने अपने जीवनकाल में कभी डॉ. मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। आज उनके निधन के बाद भी राजनीति करती नजर आ रही है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि डॉ. मनमोहन सिंह नेहरू गांधी परिवार से बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 10 साल तक पीएम का पद संभाला था। कम से कम आज दुख की इस घड़ी में राजनीति से बचना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, पीएम मोदी की सरकार ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है।' यह भी पढ़ें- राजनीति: मनमोहन सिंह के स्मारक स्थल को लेकर सियासी गहमा-गहमी, नाखुश कांग्रेस ने कहा- अगर वाजपेयी को जगह... यह है मामला दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर डॉ. मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग की थी। खरगे के फोन के जवाब में सरकार की तरफ से स्थल देने पर विचार करने के लिए दो-चार दिन का समय मांगा गया। इस पर सियासत तेज हो गई है

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