महाराष्ट्रमध्ये महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू झालेल्या माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी संख्यात घट झाली आहे. ५ लाख महिलांना अयोग्य ठरवण्यात आले आहेत. या घटकाला ओळखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मात्र, लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केलेल्या रक्कमांचा परत घेण्याचा निर्णय घेतला नाही.
महाराष्ट्र मधील महायुती सरकारने जून २०२४ मध्ये माझी लाडकी बहीण योजना (लाडली बहीण योजना)ला सुरूवात केली होती. ही योजना महायुती गटाला अप्रत्याशित विजय मिळवण्यात एक मोठा घटक ठरली होती. तथापि, डिसेंबर २०२४ मध्ये या योजनेच्या लाभार्थी संख्यात घट झाली आहे. ५ लाख महिलांना अ योग्य ठरवले गेले आहेत. एका महिला आणि बाल विकास अधिकारीने सांगितले की या योजनेच्या लाभार्थी संख्या डिसेंबर २०२४ मध्ये २.४६ कोटीपासून घटून २.४१ कोटी झाली आहे कारण किती कारणांमुळे पाच लाख महिलांना अ योग्य ठरवण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रच्या महिला आणि बाल विकास मंत्र्यांनी अदिति तटकरे यांनी सांगितले की २०२४च्या जुलै ते डिसेंबर या काळात या महिलांच्या खात्यात ४५० कोटी रुपये हस्तांतरित केले गेले. तरीही सरकार ही रक्कम परत घेण्याची योजना आखत नाही. या योजनेच्या माध्यमातून २०-६५ वर्षांच्या महिलांना जेव्हा वार्षिक कुटुंबाची उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असतो तेव्हा प्रति महिन १५०० रुपये सहाय्य देण्यात येतात. पात्र असण्याची इतर अटींमध्ये चार तील वाहन न असणे आणि कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या सरकारी सेवेत न असणे यांचा समावेश आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री यांनी सांगितले की जिन्हाला अयोग्य ठरविण्यात आले आहे त्यांना पुढील लाभ मिळणार नाहीत, पण आधी जमा केलेली रक्कम परत घेणे योग्य नसतील. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: दिलेला लाभ परत घेतला जाणार नाही ! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्यापासून सन्मान निधी वितरित केला जाणार नाही. तथापि, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे नेत असताना लाभार्थ्यांच्या खात्यात…— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) February 7, 2025 किन महिलांना स्कीममधून काढण्यात आले? महिला बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ५ लाख महिलांपैकी ज्यांना अयोग्य ठरविण्यात आले आहे त्यात १.५ लाख ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील आहेत तर १.६ लाख महिलांना किंवा चार तील वाहन आहे किंवा नमो शेतकारी योजनासारख्या इतर सरकारी योजनेच्या लाभार्थी आहेत. जवळपास २.३ लाख महिलांना संजय गांधी निराधार योजनाच्या माध्यमातून लाभ मिळत होता, ज्यामुळे त्यांना लाडकी बहिण योजनासाठी अयोग्य ठरवण्यात आले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना !दिनांक २८ जून २०२४ व दिनांक ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येत आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांचे विवरण खालील प्रमाणे :संजय…— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) February 7, 202
महाराष्ट्र माझी लाडकी बहीण योजना योग्य अयोग्य सरकारी योजना महिलांना सहाय्य महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
बांगलादेशी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ! मुंबई पोलीस कामाठीपुरामध्ये पोहचले अन्...Bangladeshi Women In Ladki Bahin Yojana: सैफ अली खान प्रकरणानंतर शहरातील बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कारवाईचा धडका सुरु केला असतानाच एक धक्कादयक माहिती समोर आली आहे.
और पढो »
Weather Update : महाराष्ट्रात उन्हाचा तडाखा वाढणार, IMD ने थंडीबाबत काय सांगितलं?गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या हवामानात मोठे बदल पाहायला मिळत आहे. थंडीचा गारवा कमी झाला असून उन्हाच्या झळा जाणवू लागला आहे.
और पढो »
लाडकी बहिन योजना: छगन भुजबल का अल्टीमेटम, अपात्रों को निकालो या जुर्मानाराकांपा नेता छगन भुजबल ने लाडकी बहिन योजना में धोखाधड़ी की आशंका जताते हुए अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर निकलने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वे खुद बाहर नहीं निकलते हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ जुर्माना लगाना चाहिए।
और पढो »
महिलाओं का लाडकी बहन योजना से डर, आवेदन वापस ले रही हैंमहाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना के लिए आवेदन वापस लेने की लहर है. सत्यापन के बाद अयोग्य घोषित होने और प्राप्त लाभ राशि को वापस करने के डर से कई महिलाएं योजना से नाम वापस ले रही हैं.
और पढो »
गरीबों, आम लोगों के हित में बजट पेश करेगी ओडिशा सरकार : मोहन माझीगरीबों, आम लोगों के हित में बजट पेश करेगी ओडिशा सरकार : मोहन माझी
और पढो »
PM ने Svamitva Scheme के तहत 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण कियाSvamitva Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डों के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
और पढो »