कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नया मिशन शुरू कर रहे हैं। इस मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। अब कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए कमर कसी है। दोनों मंत्रालयों ने तय किया है कि स्वयं सहायता समूह ों से जुड़ी महिलाओं को आवश्यक विधाओं में कौशल प्रशिक्षण देकर कार्य-कुशलता बढ़ाई जाए। इसके लिए नए पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा सके।
विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों से इतर पहली बार महिलाओं को फोकस करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय साझा प्रयास करने जा रहे हैं। देशभर में 90.87 लाख स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है
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