भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भूटान को सबसे ज्यादा 2,150 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. इसके बाद नेपाल को 700 करोड़ रुपये, फिर मालदीव को 600 करोड़ रुपये और मॉरीशस को 500 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. मॉरीशस का बजट पिछले साल के 576 करोड़ रुपये से घटाया गया है.
मालदीव को इस साल के केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा वृद्धि के साथ विकास सहायता मिली है. जबकि पिछले साल भारत और मालदीव के संबंधों में काफी तनाव रहा था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए बजट में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के 470 करोड़ रुपये की तुलना में 28% अधिक है.
ऐसा माना गया कि पीएम मोदी की यात्रा का मकसद पर्यटकों को लक्षद्वीप की ओर आकर्षित करना था, जिससे मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती थी.हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अक्टूबर 2024 में भारत दौरे के बाद संबंधों में सुधार आया. भारत-विरोधी अभियान के साथ मालदीव की सत्ता में आए मुइज्जू ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान स्वीकार किया कि भारत एक "महत्वपूर्ण साझेदार" है. इसके बाद भारत ने एक बार फिर मालदीव के लिए बजट बढ़ाया है.
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