बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमएमआरडीए को 92 साल के बुजुर्ग की अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के विवाद को हल करने के लिए गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया। एमएमआरडीए के कमिश्नर ने खेद जताया और भूमि अधिग्रहण मामलों की तेजी से निपटान के लिए नई गाइडलाइन बनाने का वचन...
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 92 साल के एक बुजुर्ग को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करने के मामले में एमएमआरडीए कमिश्नर को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया था। नाराज़ कोर्ट ने कमिश्नर को संबंधित अधिकारियों और याचिकाकर्ता के साथ एक संयुक्त बैठक के बाद बुजुर्ग की समस्या का हल निकालने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गोरेगांव में स्थित बुजुर्ग याचिकाकर्ता की जमीन को अधिग्रहित किया था, लेकिन अब तक भूमि के मुआवजे को लेकर...
भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को विभाग स्तर पर तेजी से निपटाया जा सके। कमिश्नर ने कहा कि वे अब सारी स्थिति का जायजा लेंगे और भूमि अधिग्रहण के केसों को देखने वाले संबंधित विभाग के कामकाज लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। इससे विभाग दिशा-निर्देशों के तहत कुशलता पूर्ण ढंग से जमीन अधिग्रहण से संबंधित केसों का निपटारा कर सकें। गाइडलाइन की एक प्रति कोर्ट में भी जमा की जाएगी। 10 अक्टूबर को याचिका पर अगली सुनवाई रखी गई है।'रेफरेंस के लिए कई वर्षों तक कदम नहीं उठाए जाते'याचिका के अनुसार, बुजुर्ग की...
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