यूपी सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिए अहम निर्देश

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यूपी सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिए अहम निर्देश
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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर उप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की। उन्होंने महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। 6 से 10 जनवरी तक स्कूल-कालेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया गया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सड़क सुरक्षा को लेकर सूबे के मुख्‍यमंत्री काफी सख्‍त हैं। नए साल के मौके पर सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर उप्र राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। इस दौरान उन्‍होंने महाकुंभ को ध्‍यान में रखते हुए ट्रैफ‍िक व्‍यवस्‍था दुरुस्‍त रखने के न‍िर्देश दिए। वहीं 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल-कालेजों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा सीएम ने कहा क‍ि अगर क‍िसी वाहन का बार-बार चालान क‍िया गया तो उसका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। आइए

व‍िस्‍तार से जानते हैं सीएम ने बैठक‍ में और क्‍या-क्‍या न‍िर्देश दिए। बैठक‍ में सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों को जोड़ते हुए यातायात नियमों से जुड़े विषयों पर नाटक, संगीत, कविता, निबंध, संगोष्ठी, भाषण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें पांच जनवरी तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं। इसके अलावा सीएम योगी ने स्कूल-कालेजों में रोड सेफ्टी क्लब की तर्ज पर प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा पार्क बनाने के निर्देश दिए। पीआरडी व होमगार्डों की संख्या बढ़ाने के निर्देश उन्होंने महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी व होमगार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष प्रदेश में हो रहीं 23-25 हजार मौतों पर चिंता जताते हुए इसे देश व राज्य की क्षति बताया है। सीएम ने कहा कि यह दुर्घटनाएं जागरुकता के अभाव में होती हैं। सड़क सुरक्षा माह सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रहे, इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में संपन्न कराया जाए। सड़क सुरक्षा समिति की हों बैठकें सीएम ने कहा क‍ि हर माह जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें हों, जिसमें पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्लूडी के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहे। जिला स्तर पर हुए कार्यों की प्रगति का हर तीसरे महीने शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने कहा कि उन जिलों व स्थलों को चिह्नित करें, जहां अधिक दुर्घटनाएं संभावि

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