उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना अब जरूरी नहीं है. एक ताजा फैसला में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा. इसी के साथ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है. बता दें कि राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था. अब कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2004 के पहले या बाद में पंजीकरण न होने पर वसीयत रद्द नहीं होगी.
यह भी पढ़ें: यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को SC में चुनौती, कहा-HC के पास रद्द करने का अधिकार नहींखंडपीठ ने प्रमिला तिवारी द्वारा दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गए रेफरेंस को निस्तारित करते हुए यह फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 169 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के विपरीत है. कोर्ट ने पंजीकरण अनिवार्य करने संबंधी 2004 का संशोधन कानून शून्य करार दिया है.
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उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसलाउत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है. गैर-पंजीकृत वसीयत अवैध नहीं होगी, चाहे यह वसीयत उत्तर प्रदेश संशोधन कानून, 2004 से पहले की हो या बाद की. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है.
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