ये न्याय का मखौल... इन 10 दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत

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ये न्याय का मखौल... इन 10 दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत
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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है.17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. CBI और ED मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा, जानिए.

  मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले  में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थीं. उनको लंबे समय से जेल में रखा गया. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता. जब जमानत पर दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पास किया तो पहले आदेश के सात महीने चार दिन हो चुके थे. किसी भी नागरिक को पिलर टू पोस्ट भागने के लिए नहीं कहा जा सकता. ये मामला सांप- सीढी जैसा खेल बन गया है.

इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यहां मामला ट्रॉयल के शुरू होने में देरी को लेकर है.अगर सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा. निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रॉयल को अनदेखा दिया और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की थी.जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है. हमने लंबे समय तक कैद रखे जाने पर विचार किया. ट्रायल निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा.

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