राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने से जुड़े मामलों में कोचिंग सेंटर्स के पंजीकरण को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत निर्देश दिए हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने से जुड़े मामले में कोचिंग सेंटर्स के पंजीकरण को लेकर निर्देश दिए हैं. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत कोचिंग सेंटर्स का पंजीकरण करने और गाइडलाइन में बताए गए पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए रेगुलेशन लागू हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है और यह कानून बनने पर ही लागू किया जा सकता है. राज्य सरकार ने कहा कि कोचिंग सेंटरों के लिए बिल बन चुका है और जल्दी कानून भी बना लिया जाएगा. अदालत ने शेष जिलों के कोचिंग सेंटरों की सूची भी पेश करने को कहा है. कोचिंग सेंटर्स की ओर से कहा गया कि गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. कोचिंग सेंटर्स की संख्या को विनियमित करने के लिए उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए. कोचिंग सेंटर्स ने यह भी कहा कि गाइडलाइन के बजाए इस संबंध में कानून बने तो बेहतर होगा. अदालत ने कहा कि फिलहाल गाइडलाइन के तहत कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण कर उसमें बताए गए पैरामीटर की पालना सुनिश्चित की जाए
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