रायबरेली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 2008 के बाद बने भवनों के पंजीकरण और कर निर्धारण के लिए अप्रैल 2026 से नया व्यापक सर्वे होगा। यह सर्वे बाहरी एजेंसी द्वारा कराया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
जागरण संवाददाता। रायबरेली। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित 34 वार्डों के भवनों का व्यापक सर्वे अब नए सिरे से कराया जाएगा। नगर क्षेत्र में वर्तमान समय में करीब 41 हजार भवन दर्ज हैं, लेकिन वर्ष 2008 के बाद बने भवनों की सटीक संख्या, उनका पंजीकरण और कर निर्धारण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर पुनः सर्वे का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका परिषद प्रशासन के अनुसार यह सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार सर्वे का कार्य नगर पालिका के कर्मचारियों से न कराकर शासन द्वारा नामित एक बाहरी एजेंसी को सौंपा गया है। इससे सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। 2008 के बाद तेजी से हुआ शहरी विस्तार बता दें कि वर्ष 2008 के बाद तेजी से शहरी विस्तार हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नए भवन बने हैं। इनमें से कई भवनों का पंजीकरण नगर पालिका में नहीं हो पाया है या फिर उनका सही आकलन नहीं हो सका है। ऐसे में सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कितने भवन नए बने हैं, कितने पंजीकृत हैं और कितने अब तक रिकार्ड में नहीं आ सके हैं। इस सर्वे के आधार पर नगर पालिका परिषद द्वारा हाउस टैक्स और अन्य करों का पुनर्निर्धारण भी किया जाएगा। इससे राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है, साथ ही नगर विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सर्वे के दौरान सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। यह भी पढ़ें- UP की 205 पंचायतों में 7 करोड़ से तैयार होंगी डिजिटल लाइब्रेरी, विभाग ने तेज किया काम सर्वे एजेंसी द्वारा प्रत्येक वार्ड में घर-घर जाकर विवरण एकत्र किया जाएगा, जिसमें भवन का प्रकार, निर्माण वर्ष और उपयोग जैसी जानकारियां शामिल होंगी। कर निर्धारण अधिकारी ललितेश सक्सेना का कहना है कि सर्वे का कार्य एक एजेंसी के नाम एलार्ट कर दिया गया है। जो अप्रैल माह से सर्वे का कार्य करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट एजेंसी ही पूरा करेगा। इसमें नगर पालिका का कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। जिन्होंने बताया कि यह सर्वे नगर क्षेत्र के सुनियोजित विकास और राजस्व सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।.
जागरण संवाददाता। रायबरेली। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित 34 वार्डों के भवनों का व्यापक सर्वे अब नए सिरे से कराया जाएगा। नगर क्षेत्र में वर्तमान समय में करीब 41 हजार भवन दर्ज हैं, लेकिन वर्ष 2008 के बाद बने भवनों की सटीक संख्या, उनका पंजीकरण और कर निर्धारण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर पुनः सर्वे का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका परिषद प्रशासन के अनुसार यह सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार सर्वे का कार्य नगर पालिका के कर्मचारियों से न कराकर शासन द्वारा नामित एक बाहरी एजेंसी को सौंपा गया है। इससे सर्वे प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है। 2008 के बाद तेजी से हुआ शहरी विस्तार बता दें कि वर्ष 2008 के बाद तेजी से शहरी विस्तार हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नए भवन बने हैं। इनमें से कई भवनों का पंजीकरण नगर पालिका में नहीं हो पाया है या फिर उनका सही आकलन नहीं हो सका है। ऐसे में सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कितने भवन नए बने हैं, कितने पंजीकृत हैं और कितने अब तक रिकार्ड में नहीं आ सके हैं। इस सर्वे के आधार पर नगर पालिका परिषद द्वारा हाउस टैक्स और अन्य करों का पुनर्निर्धारण भी किया जाएगा। इससे राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है, साथ ही नगर विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सर्वे के दौरान सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। यह भी पढ़ें- UP की 205 पंचायतों में 7 करोड़ से तैयार होंगी डिजिटल लाइब्रेरी, विभाग ने तेज किया काम सर्वे एजेंसी द्वारा प्रत्येक वार्ड में घर-घर जाकर विवरण एकत्र किया जाएगा, जिसमें भवन का प्रकार, निर्माण वर्ष और उपयोग जैसी जानकारियां शामिल होंगी। कर निर्धारण अधिकारी ललितेश सक्सेना का कहना है कि सर्वे का कार्य एक एजेंसी के नाम एलार्ट कर दिया गया है। जो अप्रैल माह से सर्वे का कार्य करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट एजेंसी ही पूरा करेगा। इसमें नगर पालिका का कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। जिन्होंने बताया कि यह सर्वे नगर क्षेत्र के सुनियोजित विकास और राजस्व सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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