Lateral Entry News : लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के सचिव पदों पर होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मोदी सरकार ने कहा है कि अब वह इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की भी व्यवस्था करेगी, तब नए सिरे से भर्तियां की जाएंगी। कांग्रेस पार्टी इसे अपनी जीत बता रही...
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सचिवों के विभिन्न पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती पर फिलहाल रोक लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि वो 17 अगस्त, 2024 को जारी विज्ञापन वापस ले ले। करीब 40 से 45 पदों पर लेटर एंट्री से भर्ती के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मंगाए गए थे। कांग्रेस पार्टी ने इसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। बाद में केंद्र सरकार में शामिल एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और एलजेपी ने भी बिना...
कांग्रेस सरकारों में हुई लेटरल एंट्री का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तो लेटरल एंट्री को मंजूरी वर्ष 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली थे। दूसरी तरफ लेटरल एंट्री के नाम पर कांग्रेस सरकारों ने भाई-भतीजावाद का ऐसा खेल खेल कि सामाजिक न्याय और आरक्षण के पूरी अवधारणा को गहरा चोट पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ने नाम लिए बिना कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया जिसका मकसद प्रधानमंत्री...
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