भारतीय संसद के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक, 2025 की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। यह समिति विधेयक के प्रावधानों और कानून में आने वाले संभावित परिवर्तनों का गहन विश्लेषण करेगी।
भारतीय संसद के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक , 2025 की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति का मुख्य कार्य यह होगा कि विधेयक के प्रावधानों और कानून में आने वाले संभावित परिवर्तनों का गहन विश्लेषण करें। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को इस महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 31 सदस्यों वाली इस समिति में विभिन्न राजनीति क दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एनडीए के 17 सदस्य इस समिति में हैं, जिसमें भाजपा के 14 और टीडीपी, जदयू और शिवसेना के एक-एक सदस्य हैं। वहीं, विपक्षी दलों
के 13 सदस्य भी हैं, जिनमें कांग्रेस के छह, समाजवादी पार्टी के दो और द्रमुक, टीएमसी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी) और आरएसपी के एक-एक सदस्य हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोरम पीपुल्स मूवमेंट की तरफ से रिचर्ड वनलालहमंगइहा समिति में शामिल हैं।नए आयकर विधेयक में 622 पन्नों में फैले 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। यह विधेयक 1961 के मौजूदा आयकर अधिनियम की भाषा को सरल बनाने का प्रयास करता है, जिसमें 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। विधेयक में कर निर्धारण (AY) और वित्तीय वर्ष (FY) जैसी जटिल शब्दावली को सरल भाषा में 'कर वर्ष' (TY) से बदलने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, गैरजरूरी प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को हटाकर आयकर की भाषा को और अधिक सुगम बनाने का लक्ष्य है
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