लोकसभा में मंगलवार को 'एक देश एक चुनाव' बिल पास हुआ. कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे कई दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
लोकसभा में मंगलवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'एक देश एक चुनाव' बिल पेश किया गया. सदन में बिल पर विस्तार से चर्चा के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया. बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) के पास भेजने के पक्ष में वोटिंग हुई है, जिसके पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े. कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसे कुछ दलों ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया और उसका विरोध किया. कांग्रेस के दावों की संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने धज्जियां उड़ा दीं.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को असंवैधानिक बताया और कहा कि ये बिल लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है. वहीं, TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने भी पार्टी की ओर से बिल का विरोध किया और कहा कि ये बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बिल लाया गया है, इस बिल से क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाए, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री किरेण रिजिजू ने विपक्ष को करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि, 'वन नेशन वन इलेक्शन को ये देश चाहता है. कांग्रेस पार्टी बिना वजह बिल को लेकर विवाद बना रही है. कांग्रेस कहती है कि ये असंवैधानिक है तो देश को आजादी मिली, तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया.' उन्होंने बिल को देशहित में बताया
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