देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक पेश किए हैं। विपक्ष ने तीखी बहस और विरोध किया और सरकार ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने की सिफारिश की।
देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक पेश किए हैं। इस बीच विपक्ष ने तीखी बहस और विरोध किया और सरकार ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने की सिफारिश की। स्पीकर ने 31 सदस्यों वाली कमेटी गठित कर दी है, जिसका अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर अब आगे की राह क्या है, यह सवाल उठ रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान (129वां संशोधन ) बिल 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि
(संशोधन) बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया। विपक्ष का कहना था कि यह सरकार का तानाशाही वाला कदम है। कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानूनी बनने पर यह राज्य की शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। वोटिंग के बाद सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे जेपीसी को सौंपने का समर्थन किया था। जेपीसी में विस्तार से चर्चा हो सकती है। उसकी रिपोर्ट कैबिनेट मंजूरी देगी। उसके बाद सदन में फिर इस बिल पर चर्चा होगी। स्पीकर ने सरकार की मांग को स्वीकार कर विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया
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