प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने सोमवार, 25 नवंबर को 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के बाद देश के शोधकर्ताओं को रिसर्च पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च पेपर एक ही
1.8 करोड़ शोधकर्ताओं को मिलेगा फायदा, दुनिया भर के ई-जर्नल एक जगह पढ़ सकेंगेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने सोमवार, 25 नवंबर को 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के बाद देश के शोधकर्ताओं को रिसर्च पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये रिसर्च पेपर एक ही जगह ई- जर्नल्स में मिल जाएंगे।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ में कुल 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स को शामिल किया है। इन पब्लिशर्स के प्रकाशित लगभग 13,000 ई-जर्नल अब 6,300 से ज्यादा सरकारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और केंद्र सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच सकेंगे।इनफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क , ऑटोनोमस इन्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ई-जर्नल्स तक पहुंच बनाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस के जरिए एक्सेसिबल...
इससे लगभग 1.
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