एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग के वोटिंग प्रतिशत पर ही सवाल उठा दिए हैं। कोर्ट में दायरा याचिका की मदद से इसपर जवाब देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसपर आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करनमे का निर्देश है।
नई दिल्ली: एक एनजीओ ने वोटिंग के बाद मत प्रतिशत बढ़ने पर सवाल उठाया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत आवेदन भी किया है। कोर्ट ने इस गैर सरकारी संगठन की याचिका को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा।एनजीओ को अंदेशा था कि मत प्रतिशत में वृद्धि का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदलने की आशंका है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। एडीआर ने चुनाव आयोग को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर मतदान...
10 बजे याचिका पर सुनवाई की थी। 26 अप्रैल को जस्टिस खन्ना और दत्ता ने कहा था कि हमारे विचार से ईवीएम सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। मतदाता, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि तथा चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम प्रणाली की बारीकियों से अवगत हैं। वीवीपीएटी प्रणाली को शामिल करने से वोट सत्यापन के सिद्धांत को मजबूती मिलती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की समग्र जवाबदेही बढ़ जाती है।न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता ने फॉर्म 17सी के तहत मतदान प्रतिशत की गणना और प्रकाशन की प्रक्रिया का भी विस्तृत...
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