जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ 17 प्रकार के शोषण का उल्लेख है। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में पांच साल लगे। इस रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न रोकने वाले कानूनों की सीमाओं और ताकतवर लॉबी के प्रभाव का भी वर्णन है। रिपोर्ट में महिलाओं की असुरक्षा पर जोर दिया गया...
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जाहिर करने वाली जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट आखिर सोमवार को सार्वजनिक हो गई। रिपोर्ट में दी गई बातें हैरान तो करती ही हैं, इस रिपोर्ट को सामने लाने के लिए जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ी, वह भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है।पांच साल का इंतजारकमिटी का गठन 2017 में मलयालम फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री के अपहरण और सेक्शुअल असॉल्ट की घटना के बाद किया गया था। कमिटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। सूचना...
तमाम तरह के शोषण शामिल हैं।इंटरनल कमिटी से फायदा नहींरिपोर्ट में ठीक ही कहा गया है कि सेक्शुअल हैरासमेंट ऑफ विमिन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 जैसे कानून और इसके तहत अनिवार्य बताए गए इंटरनल कमिटी गठित करने जैसे प्रावधान इन मामलों में ज्यादा मदद नहीं करते। इसकी एक वजह यह है कि ये वर्कप्लेस पर हैरासमेंट की बात करते हैं जबकि फिल्म इंडस्ट्री में शोषण अक्सर काम मिलने से पहले ही शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह कि शोषण करने वाले लोगों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि शिकायत करने की हिम्मत दिखाने पर भी करिअर खत्म हो...
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