कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ) के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखते हुए सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा, "याचिका में जिन बातों का जिक्र है, उसकी जांच जरूरी है. जमीन घोटाला केस  में CM का परिवार शामिल है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है." इस बीच BJP ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है.
"कर्नाटक हाईकोर्ट ने उठाए गए सभी सवालों का जवाब दे दिया है. अब सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि CBI इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सके..."कांग्रेस ने किया सिद्धारमैया का बचावइस मामले में कांग्रेस ने भी सिद्धारमैया का बचाव किया है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा, "JDS और BJP के कई नेताओं को भी यह जमीन मिली. यानी उन्हें भी जमीन का अलॉटमेंट हुआ था.
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