One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. अब सरकार अगले हफ्ते संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी.
केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है. इस बिल को अगले हफ्ते लोकसभा में रखा जा सकता है. एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस बिल को ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया. तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा.
191 दिन की रिसर्च के बाद कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी. कमेटी की रिपोर्ट 18 हजार 626 पेज की है.कोविंद कमेटी किन देशों से लिया कौन सा रेफरेंस?-वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई देशों के संविधान का एनालिसिस किया गया. कमेटी ने स्वीडन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, फिलीपिंस, इंडोनेशिया के इलेक्शन प्रोसेस की स्टडी की. -दक्षिण अफ्रीका में अगले साल मई में लोकसभाओं और विधानसभाओं के इलेक्शन होंगे.
One Nation One Election Benifit One Nation One Election Committee One Nation One Election Explained एक देश एक चुनाव चुनाव आयोग मोदी सरकार लोकसभा विधानसभा चुनाव
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
अगले हफ्ते संसद में लाया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, पास हुआ तो 2029 तक देशभर में एक साथ होंगे चुनाव'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
और पढो »
वन नेशन वन इलेक्शन: एक साथ चुनाव कराने पर कितना आएगा खर्च, अभी क्या है सीन, कौन उठाता है बोझ?केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल को मंजूरी दे दी है। इससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ होगा। चुनाव आयोग ने 2029 तक एक साथ चुनाव कराने के लिए 7,951 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया है। इसके लिए अतिरिक्त वोटिंग मशीनों और सुरक्षा बलों की जरूरत...
और पढो »
One Nation One Election Bill: वन नेशन वन इलेक्शन की क्या होंगी चुनौतियां?One Nation One Election: कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. 'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. पीएम मोदी ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था.
और पढो »
वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी, डेढ़ करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ; जानिए क्या है ये योजनाकेंद्र सरकार ने देशभर के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को हरी झंडी दे दी है। मोदी सरकार आने वाले तीन सालों में छह हजार करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च करेगी। अटल इनोवेशन मिशन के नए चरण को भी मंजूरी दी गई है। वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम से शिक्षण संस्थानों को जोड़ा...
और पढो »
'वन नेशन वन इलेक्शन नहीं... देश को एक राष्ट्र, एक शिक्षा की जरूरत', केजरीवाल का बीजेपी पर अटैकArvind Kejriwal on One Nation One Election: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप मुखिया ने बीजेपी को प्राथमिकता से भटकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश को 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की जरूरत नहीं है। जानिए आगे क्या...
और पढो »
सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
और पढो »