सरकार खुले में पराली सहित कृषि अपशिष्ट जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कचरे को अलग-अलग न करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ऐसा करने वाले लोगों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने का अधिकार सीधा सफाई कर्मियों को देने की योजना बना रही है।
सरकार खुले में पराली सहित कृषि अपशिष्ट जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। कचरे को अलग-अलग न करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ऐसा करने वाले लोगों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने का अधिकार सीधा सफाई कर्मियों को देने की योजना बना रही है। ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन के तरीकों को सुधारने और मजबूत निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2024 के मसौदे के अनुसार, स्थानीय निकायों को सुनिश्चित करना होगा कि कृषि या
फिर बागवानी अपशिष्ट न जलाया जाए। ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने मामले में संबंधित लोगों से सुझाव मांगे हैं। अगले वर्ष अक्टूबर में ये नियम प्रभावित होंगे। कूड़ों को चार अलग-अलग भागों में बांटा गया है- गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता वाला कचरा (सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स) और खतरनाक सामाग्री वाला कचरा। ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2024 के मसौदे के अनुसार, स्थानीय निकायों को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और जियो-टैग कचरा प्रबंधन सुविधाओं को लागू करना होगा। कचरा प्रबंधन से जुड़े आंकड़े भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाएंगे। इन पोर्टलों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्थानीय निकायों की ही होगी। बता दें, सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने नवंबर में पराली जलाने वाले किसानों से वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी थी। दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 2500 की जगह 5000 रुपये का अर्थदंड देना पड़ेगा और दो एकड़ से पांच एकड़ जमीन वाले किसानों को पांच हजार की जगह 10 हजार रुपये देने होंगे।
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सरकार खुले में कृषि अपशिष्ट जलाने पर भारी जुर्माना लगाने की योजनासरकार खुले में कृषि अपशिष्ट जलाने और कचरा अलग-अलग नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाने की योजना बना रही है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन के तरीकों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नौ दिसंबर को जारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2024 के मसौदे के अनुसार, यह सुनिश्चित करना स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी।
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