उच्चतम न्यायालय ने साफ किया है कि सहारा समूह को सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। न्यायालय ने 2012 में निर्देश दिया था कि सहारा समूह की कंपनियां निवेशकों का पैसा 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ वापस...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि सहारा समूह अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों को पैसे लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सहारा को सेबी -सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए संपत्ति बेचने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल, सहारा समूह की कंपनियों SIRECL और SHICL ने निवेशकों से पैसे जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2012 को आदेश दिया था कि सहारा समूह की ये कंपनियां निवेशकों का पैसा 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करे। मार्केट रेगुलेटर निवेशकों को यह पैसा...
को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करना है। यह ब्याज धनराशि जमा करने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक के लिए देय होगा।कोर्ट ने जताई नाराजगी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सहारा समूह के अदालत के निर्देशानुसार राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताई।नहीं सुनी कोई दलील सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया। इस पर पीठ ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार...
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