सिमी पर पांच साल के लिए प्रतिबंध रहेगा बरकरार, न्यायिक न्यायाधिकरण का फैसला
नई दिल्ली, 8 अगस्त । न्यायिक न्यायाधिकरण ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखा है।
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने इस फैसले के लिए आईएसआईएस से संबंधों का हवाला दिया। मंत्रालय ने कहा था कि सिमी आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल है। इससे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा है।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि 24 जुलाई को न्यायिक न्यायाधिकरण ने यूएपीए की धारा 4 की उपधारा की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सिमी पर प्रतिबंध की घोषणा की पुष्टि की और एक आदेश पारित किया।
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