कॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। अदालत ने कहा कि बुर्का, हिजाब पर उसके अंतरिम आदेश का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुंबई के कॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ओं पर आज सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने मुंबई के कॉलेज के उस सर्कुलर पर आंशिक रोक लगा दी है, जिसमें कैंपस के अंदर 'हिजाब, बुर्का, टोपी और नकाब' पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। बता दें, इससे पहले हाईकोर्ट ने 26 जून को चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के प्रतिबंध...
शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के कॉलेज के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की अपील की। दलीलों पर ध्यान देते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही मामले के लिए एक पीठ नियुक्त कर दी है और इसे जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी याचिकाकर्ताओं जैनब...
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SC: कॉलेज परिसर में बुर्का पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई; HC ने हस्तक्षेप करने से किया था इनकारकॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई कॉलेज के परिसर में हिजाब के प्रतिबंध को बरकरार रखा था।
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Mumbai: हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, बांबे हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौतीमुंबई के कॉलेज में हिजाब बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिका में बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और प्रतिबंध के कारण अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को परेशानी...
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नेम प्लेट को NO, शाकाहारी-मांसाहारी के बोर्ड को YES... कांवड़ रूट को लेकर SC के फैसले की बड़ी बातेंसुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चर्चा के बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं.
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'एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए - सौहार्दमेव जयते' : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.
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