पंजाब सरकार ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मुलाकात के लिए राजी करने की जानकारी दी। इस मुलाकात के बाद सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुनवाई टाल दी। दरअसल प्रदर्शनकारी किसानों का प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मुलाकात करने के लिए तैयार हो गया है। यह मुलाकात सोमवार को दोपहर तीन बजे के करीब होगी। पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में यह जानकारी दी। पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल हैं, जो बीते 40 दिनों से अनिश्चितकालीन...
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समिति बैठक के नतीजों पर संक्षिप्त नोट दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को किसानों से बातचीत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। समिति के सदस्यों में रिटायर्ड आईपीएस पी.एस. संधू, प्रोफेसर देवेन्द्र शर्मा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री सुखपाल सिंह के साथ चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बी.आर.
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