Online Gaming Companies GST Notice: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी करोड़ों के GST नोटिस पर लगाई रोक, इस दिन होगी अगली सुनवाईऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गुड्स एंड सर्विस टैक्स 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी 'कारण बताओ नोटिस' के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी.
फैसले के बाद स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई. ई-गेमिंग फेडरेशन के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया. सक्सेना ने कहा कि"यह सरकार और गेमिंग ऑपरेटर्स दोनों के लिए फायदेमंद है. गेमिंग ऑपरेटर्स के लिए जो जबरदस्ती की कार्रवाई का सामना कर रहे थे और सरकार के लिए जिसकी समयसीमा अब बढ़ाई जा सकती है.
Supreme Court Goods And Services Tax Ernst & Young Latest Hindi News Supreme Court Of India GST Directorate General Of GST Intelligence (DGGI) Latest Hindi News जीएसटी नोटिस सुप्रीम कोर्ट वस्तु एवं सेवा कर अर्न्स्ट एंड यंग नवीनतम हिंदी समाचार भारत का सुप्रीम कोर्ट जीएसटी
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.
और पढो »
सेक्स मैरिज पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया था। अब इस पर 13 पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई हैं और सुनवाई होगी।
और पढो »
सुप्रिम कोर्ट ने पीथमपुर कचरा मामले में सुनवाई से इनकार कियामध्यप्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया.
और पढो »
सुप्रिम कोर्ट ने किसान आंदोलन के मामले में सुनवाई टाल दीपंजाब सरकार ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मुलाकात के लिए राजी करने की जानकारी दी। इस मुलाकात के बाद सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
और पढो »
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत, 1 लाख करोड़ के जीएसटी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोकऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कर चोरी के मामले में जारी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कियापूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने चुनाव याचिका दायर करने के लिए 45 दिन की समयसीमा को चुनौती दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
और पढो »