सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को हटाने की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य द्वारा दायर की गई ये याचिकाएँ 1976 में पारित हुए संविधान संशोधन के तहत इन शब्दों को जोड़ने को चुनौती दे रही थीं।

भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका ओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका एं पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य के द्वारा दायर की गई थीं। गौरतलब है कि साल 1976 में पारित हुए संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इंदिरा गांधी सरकार में जोड़े गए थे ये शब्द बता दें कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने

42वें संवैधानिक संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द शामिल किए थे। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना में भारत का स्वरूप 'संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य' से बदलकर 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' हो गया था। सुनवाई के दौरान अपनी दलील देते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु कुमार जैन ने नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के एक हालिया फैसले का हवाला दिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 39(बी) पर 9 जजों की पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उस फैसले में शीर्ष कोर्ट ने 'समाजवादी' शब्द की उस व्याख्या पर असहमति जताई जिसे शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर और ओ चिन्नप्पा रेड्डी ने प्रतिपादित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन का किया था बचाव इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा कि भारतीय संदर्भ में हम समझते हैं कि भारत में समाजवाद अन्य देशों से बहुत अलग है। हम समाजवाद का मतलब मुख्य रूप से एक कल्याणकारी राज्य समझते है। कल्याणकारी राज्य में उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने 1994 के एसआर बोम्मई मामले में 'धर्मनिरपेक्षता' को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना था। वकील जैन ने आगे तर्क दिया कि संविधान में 1976 का संशोधन लोगों को सुने बिना पारित किया गया था क्योंकि यह आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। इन शब्दों को शामिल करने का मतलब लोगों को विशिष्ट विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करना होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रस्तावना एक कट-ऑफ तारीख के साथ आती है, तो इसमें नए शब्द कैसे जोड़े जा सकते हैं? पीठ ने कहा कि संविधान का अ

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

सुप्रीम कोर्ट संविधान धर्मनिरपेक्ष समाजवाद याचिका भारतीय संविधान

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Rajasthan High Court: मेडिकल कॉलेज की याचिका खारिज, एमबीबीएस की सीटें कम करने को दी थी चुनौतीJaipur News: इंडियन मिशन ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसायटी, कोटा और सुधा मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.
और पढो »

'हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे... फैसला हमारे पक्ष में होगा', ज्ञानवापी केस पर बोले रामभद्राचार्यज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें पूरे परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की गई थी.
और पढो »

शिक्षा का अधिकार शरणार्थियों के लिए नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर दिया अहम निर्देशदिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिले देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
और पढो »

गौवंश मामला : राजस्‍थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्‍यों महत्‍वपूर्ण है यह मामलाराजस्‍थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.
और पढो »

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- सुप्रीम कोर्ट हर चीज का समाधान नहीं हैसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के मामले की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज का समाधान नहीं है। सरकार ने पहले एक आरटीआई जवाब में कहा था कि नेताजी की मृत्यु 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई...
और पढो »

दिल्ली हाई कोर्ट ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार, ये है पूरा मामलादिल्ली हाईकोर्ट ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) को गैरकानूनी घोषित करने से जुड़ी ट्रिब्यूनल की सुनवाई में एक शख्स की याचिका को खारिज कर दिया है.
और पढो »