'नागरिकों का शोषण बंद करें केंद्रीय एजेंसियां', बॉम्बे हाई कोर्ट ने ED पर लगाया एक लाख का जुर्माना

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'नागरिकों का शोषण बंद करें केंद्रीय एजेंसियां', बॉम्बे हाई कोर्ट ने ED पर लगाया एक लाख का जुर्माना
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए ईडी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि नागरिकों का शोषण ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक सख्त संदेश देने की जरूरत है। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून को अपने हाथ में लेना और नागरिकों का शोषण करना बंद...

पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह कार्रवाई बिना दिमाग का इस्तेमाल किए एक रियल्टी डेवलपर के खिलाफ मनी लॉड्रिंग जांच शुरू करने के लिए की। साथ ही यह भी कहा केंद्रीय एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। नागरिकों का शोषण करना बंद करें- कोर्ट जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि नागरिकों का शोषण ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक सख्त संदेश...

जिम्मेदार', बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के बदलापुर में पिछले साल दो बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की 23 सितंबर को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। एनकाउंटर पर ज्यादातर लोगों ने खुशी जाहिर, की लेकिन इस घटना को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए। वैन में मौजूद पांच पुलिसकर्मी जिम्मेदार: कोर्ट मजिस्ट्रेट जांच को बंद लिफाफों में बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और...

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