वित्त मंत्रालय ने अनियमित लोन गतिविधियों पर प्रतिबंध बिल नाम से एक प्रस्ताव पब्लिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया है, जिस पर कमेंट्स फरवरी 2025 तक स्वीकार की जाएंगी. पब्लिक कमेंट्स के बाद आगे प्रस्ताव को बढ़ाया जाएगा और कानून बनाया जा सकता है.
केंद्र सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य अनियमित लोन देने पर रोक लगाना है. इस प्रस्ताव के तहत उल्लंघन करने वालों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल लग सकती है. सरकार ने ऐसा प्रस्ताव पिछले दो सालों में अनियमित लोन देने की प्रथाओं में लगे कई डिजिटल लोन ऐप पर कार्रवाई और उनके अनैतिम लोन और आक्रामक वसूली के तरीकों के बारे में कई शिकायतों के जवाब में की गई है.
साथ ही लोगों को लोन फ्रॉड से बचाना शामिल है. अगर कोई बिना आरबीआई के मंजूरी अनअथोराइज्ड लोन देता है तो उसे 7 साल तक की जेल और 2 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. लोन वसूली के लिए बलपूर्वक तरीकों का उपयोग करने वाले कर्जदाताओं के लिए 3 से 10 साल तक की जेल और बढ़े हुए जुर्माने समेत कठोर दंड है. कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जांच या सार्वजनिक कल्याण पर महत्वपूर्ण मौद्रिक प्रभाव को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना.
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