उत्तर प्रदेश में 1978 के संभल दंगों की पुन: जांच करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। 47 साल पुराने रिकॉर्ड, गवाह और आरोपियों को ढूंढना चुनौती होगी, साथ ही कानूनी प्रक्रिया जटिल साबित होगी। शासन स्तर से ही जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। जिला प्रशासन फिर से जांच का निर्णय नहीं ले...
संभल ः उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 47 साल पहले 29 मार्च 1978 को हुए दंगे के फिर से जांच कराने के कदम पर आगे बढ़ना यूपी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। भले ही यूपी के गृह विभाग के सचिव ने संभल जिला प्रशासन को इस बाबत रिपोर्ट मांग ली हो लेकिन उस वक्त के पीड़ित-गवाह और गुनहगारों को तलाशना जांच करने वाले नौकरशाहों के लिए कांटों भरा सफर होगा। जांच की जटिलताइसी के साथ नए सिरे से जांच शुरू करने में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि नई जांच डीएम और एसपी नहीं करा पाएंगे। शासन विशेष अधिकारों को...
विकल्प हो सकता है। इसी के साथ ये दिक्कत होगी कि जो मुकदमे मुलायम सिंह यादव की सरकार के वापस लिए गए थे, उसमें देखना होगा कि अब किस आधार पर मुकदमे वापस चलाए जा सकते हैं। 9 की हत्या के साथ 82 पर केस हुआ थाइसके लिए फिर से कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। जिस केस में अपील दायर नहीं हुई, उसमें भी मुश्किल होगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। मुश्किल यह भी होगी कि 1978 के संभल दंगे में 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से 14 मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए थे। एक मुकदमे में आरोपी बरी हो गए। तीन दशक में उन...
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