प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को बीते महीने मंजूरी दी थी। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। एक सुझाव वेतनमानों के एकीकरण का भी आया है। इससे सैलरी स्ट्रक्चर में काफी बड़ा फर्क पड़ सकता...
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा का रास्ता खोल दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों में महत्वपूर्ण बदलावों की वकालत की गई है।...
बढ़ाएगा।लेवल 1 कर्मचारी वर्तमान में मूल वेतन के रूप में 18,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करते हैं। वहीं, लेवल 2 को 19,900 रुपये मिलते हैं। अगर इन लेवल को एक में मिला दिया जाता है तो इससे लेवल 1 के कर्मचारी को अधिक फायदा होगा। कारण है कि संशोधित पे स्ट्रक्चर एक से शुरू होगा। 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन करने पर 2.
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