नए कर स्लैब और छूट की घोषणा के बाद, CBDT प्रमुख रवि अग्रवाल का मानना है कि 90% से अधिक करदाता नई कर व्यवस्था को अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कर प्रशासन देश में बिना दखल वाला हो और आम करदाताओं के लिए कर भरना आसान हो।
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने रविवार को कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगाने और सभी स्लैब में बदलाव की बजट घोषणा के बाद 90 प्रतिशत से अधिक करदाता नई कर व्यवस्था को अपना सकते हैं। फिलहाल यह आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार और आयकर विभाग की सोच और काम करने का तरीका देश में बिना दखल वाला कर प्रशासन सुनिश्चित करना है। CBDT के प्रमुख ने कहा कि एक आम करदाता के लिए अपनी आय बताने की उपलब्ध प्रक्रियाएं बहुत जटिल नहीं हैं। उन्होंने इसके
लिए आसान बनाए गए ITR-1, पहले से भरे आयकर रिटर्न, TDS का स्वचालित कंप्यूटेशन का उदाहरण दिया। उन्होंने नई कर व्यवस्था का भी हवाला दिया, जिसमें करदाताओं के लिए कंप्यूटेशन को आसान बनाया गया है। ऐसे में वह किसी प्रोफेशनल की मदद के बिना अपना ITR खुद दाखिल कर सकते हैं। इसमें पुरानी व्यवस्था की तरह कोई डिडक्शन या छूट नहीं है। CBDT केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आयकर विभाग के अंदर काम करता है। 25 लाख आय वाले की कितनी बचत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण में मध्यम वर्ग के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। छूट की यह सीमा फिलहाल सात लाख रुपये है। सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपये की अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। सरकार ने इस सीमा से अधिक आय वाले लोगों के लिए कर स्लैब में भी बदलाव किया। इससे सालाना 25 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को हर साल 1.1 लाख रुपये तक कर बचाने में मदद मिलेगी। अग्रवाल ने माना कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि आम करदाता के लिए चीजों को काफी हद तक सरल बनाया गया है।' उन्होंने कहा, 'बजट में घोषणाओं के साथ आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा करदाता नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए आगे आएंगे। अगर 100 प्रतिशत करदाता नहीं, तो अगले साल से हमें 90 प्रतिशत या शायद उससे भी अधिक के आंकड़े देखने को मिलेंगे।' 'बचत-निवेश के बारे में लोगों को तय करना है' बजट में मध्यम वर्ग को कर के मोर्चे पर बड़ी राहत के बीच आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव अजय सेठ ने रविवार को कहा कि लोगों को कहां बचत करनी है, किस क्षेत्र में निवेश करना है, हम उसे कर नीति से प्रभावित नहीं कर सकते। इस बारे में लोगों को ही फैसला करना है। उन्होंने कहा, ‘सरकार का प्रयास है कि कर की दरें कम हों और लोगों को रिटर्न भरने में आसानी हो। उसके बाद वे निर्णय करें कि उन्हें क्या करना है।’(एजेंसी से इनपुट के साथ
कर बजट CBDT नई कर व्यवस्था आयकर राहत
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
भारत में करदाता क्या चाहते हैं?नए टैक्स सिस्टम को लेकर करदाता कितने उत्साहित हैं? ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के हालिया सर्वेक्षण से सरकार को बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
और पढो »
HMPV वायरस से बचने के लिए आजमाएं 5 आयुर्वेदिक उपाय, गले की खराश से लेकर सर्दी-खांसी से मिलेगी राहतह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HMPV) रेस्पिरेट्री सिस्टम को प्रभावित करता है। जिससे फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं। जिनसे बचने के लिए आप आयुर्वेदिक उपचार अपना सकते हैं।
और पढो »
जीवामृत खाद: शून्य लागत से बढ़ती पैदावार और स्वस्थ खेतीसरकार द्वारा प्रचारित इस नए तकनीक से किसान रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को कम कर सकते हैं और लागत में कमी ला सकते हैं।
और पढो »
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष रवि अग्रवाल का बड़ा दावा, 90 प्रतिशत से अधिक करदाता अपना सकते हैं नई कर व्यवस्थाकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगाने और सभी कर स्लैब में फेरबदल की घोषणा से 90 प्रतिशत से अधिक करदाता नई कर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
और पढो »
यूक्रेन ने रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दियायूक्रेन ने रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, जिसमें पेंटसिर S1, ओएसए और एस 300 जैसे महंगे सिस्टम शामिल हैं। यह युद्ध में एक बड़ी सफलता है।
और पढो »
मिल गई 12 लाख रुपये की छूट, अब कौन-सी कर व्यवस्था बेस्ट? देश के सबसे बड़े टैक्स अधिकारी से जानिएNew Tax Regime Vs Old Tax Regime: बजट 2025 में 12 लाख रुपये की आय को कर मुक्त करने की घोषणा से मिडल क्लास खुश है. CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि 90% से अधिक करदाता नई कर व्यवस्था अपना सकते हैं.
और पढो »