India-US Relation: पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की 2008 की लकीर को पीएम मोदी और लंबी करने जा रहे हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन का ऐलान किया. इससे परमाणु एनर्जी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा. परमाणु दायित्व कानून से भारत को फायदा नहीं हुआ. यही वजह है कि अब नए सिरे से भारत इसमें संशोधन करेगा.
नई दिल्ली: पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2008 में जो लकीर खींची थी, पीएम मोदी अब उससे और लंबी लकीर खींचने जा रहे हैं. इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में ही मिल गए. जब निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर डील के लायबिलिटी क्लॉज यानी परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने का ऐलान कर दिया. अब आप सोचेंगे कि आखिर न्यूक्लियर डील का यह लायबिलिटी क्लॉज क्या है. अब समझां दूं कि जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो परमाणु दायित्व कानून के तहत भारत में विदेशी कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है.
यही है असल रोड़ा? इस प्रावधान की वजह से ही भारत के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेक्ट सेक्टर की भागीदारी नहीं हो रही है. 2010 के इस कानून को इंटरनेशनल लेवल पर तर्कसंगत नहीं माना जाता है. साथ ही भारत का जो परमाणु ऊर्जा वाला लक्ष्य है, उसे पाने में भी यह रोड़ा है. यही वजह है कि अब सालों बाद मोदी सरकार ने संशोधन की बात कही है. परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य अगर भारत को हासिल करना है तो इसके दरवाजे खोलने ही होंगे. तभी प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी बढ़ेगी.
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