इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) स्कीम को इसी साल FAME-2 के समाप्त होने के बाद 1 अप्रैल से लागू किया गया था. इस स्कीम को 3 महीने के लिए लागू किया गया था जो 31 जुलाई को समाप्त होने वाली थी. अब सरकार ने इस स्कीम को 2 महीने का विस्तार दिया है.
बीते 23 जुलाई को जब पीएम नरेंद्र मोदी 3.0 के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सदन में अपना बजट पेश कर रही थी तो ऑटो सेक्टर को ख़ासी उम्मीदें थीं. हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर के लिए डायरेक्ट कोई बेनिफिट्स नहीं दिए लेकिन लिथियम जैसे खनिज पर कस्टम ड्यूटी को कम कर EV मैन्युफैक्चरिंग को राहत जरूर दे दी. इस बीच इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने वाली FAME स्कीम के एक्सटेंशन की भी उम्मीद थी, लेकिन बजट भाषण में इससे संबंधित कोई भी घोषणा नहीं की गई.
Advertisementइस स्कीम के तहत 5,60,789 इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तीय सहायता मिलेगी. जिसमें 5,00,080 यूनिट्स इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और अन्य इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन शामिल होंगे, जैसे ई-रिक्शा इत्यादि. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर कितनी सब्सिडी:सरकार का कहना है कि इस योजना के पास सीमित निधि है. 2kWh से बड़ा बैटरी पैक होने पर भी अधिकतम सब्सिडी 10,000 रुपये ही होगी.FAME III पर क्या है रिपोर्ट:नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान हिस्से के रूप में, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की टेक्नोलॉजी और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साल 2015 में फेम इंडिया नाम से एक योजना लॉन्च किया था. इसे 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया और इसे ही FAME Scheme के नाम से जाना जाता है.
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