EPFO 3.0 ऐप लाएगा बैंकिंग सुविधाएं और डेबिट कार्ड

ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को बैंकिंग सुविधाएं और डेबिट कार्ड की सुविधा EPFO 3.0 ऐप के जरिए मिलने वाली है.

नई दिल्ली. देश में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक खुशखबरी है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को इस साल मई-जून तक EPFO का मोबाइल ऐप्लिकेशन और डेबिट कार्ड की सुविधा देने के लिए तैयारी चल रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी ईपीएफओ 2.0 पर काम चल रहा है और पूरे आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जनवरी के आखिरी तक यह काम पूरा हो जाएगा. इसके बाद मई-जून तक EPFO 3.0 ऐप आएगा. इस ऐप के जरिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी.

खास बात है कि इसके साथ ही पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी. आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत जारी श्रम मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो EPFO 3.0 के माध्यम से सब्सक्राइबर्स को बैंकों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच बात चल रही है. ऐसे में सब्सक्राइबर्स को डेबिट कार्ड मिलेगा और एटीएम से ईपीएफओ का पैसा निकाल सकेंगे. ये भी पढ़ें- PPF: 12 फीसदी से 7.1 फीसदी तक, लोगों की पहली पसंद क्यों नहीं रहा यह टैक्स सेविंग्स स्कीम? क्या होगी निकासी की लिमिट हालांकि, ऐसा नहीं है कि एटीएम कार्ड मिलने पर सब्सक्राइबर अपने अंशदान का पूरा पैसा निकाल सकेंगे, क्योंकि इसके लिए एक लिमिट तय की जा सकती है. अच्छी बात है कि इस राशि को निकालने के लिए पहले की तरह ईपीएफओ की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. सरकार की इस पहल से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को बड़ा फायदा होगा. क्योंकि, उन्हें पैसे निकालने के लिए फार्म भरने के झंझट से मुक्ति मिलेगी और न ही ऑफिस के चक्‍कर लगाने होंगे. एनडीए सरकार में खूब मिला रोजगार इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि मोदी सरकार के 2014-24 के कार्यकाल के बीच 17.19 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली. यह आंकड़ा यूपीए सरकार के कार्यकाल की तुलना में करीब 6 गुना ज्‍यादा की वृद्धि दिखाता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ पिछले एक साल (2023-24) में ही देश में लगभग 4.6 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं. कृषि क्षेत्र के बारे में कहा कि संप्रग कार्यकाल के दौरान 2004 से 2014 के बीच रोजगार में 16 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि राजग कार्यकाल के तहत 2014 से 2023 के बीच इसमें 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

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