वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि बैठक में उपस्थित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनियां सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुई हैं कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था खत्म होने के बाद
सब्सिडी पर कंपनियों के विचार के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने संवाददाताओं से कहा, "इस बात पर सभी एकमत थे कि एक बार मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद, किसी को भी आगे सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत नहीं है...
प्रत्येक क्षेत्र के पास एक या दूसरा मॉडल है जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है और आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं होती है।" देश में वैश्विक ईवी निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए, पिछले वर्ष मार्च में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। जिसके तहत 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम निवेश के साथ देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क रियायत की पेशकश की गई थी। सरकार की योजना FAME-II योजना के तहत पूरे देश में 10,763 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है। FAME-India योजना के...
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