जीओएम का मानना है कि वर्तमान में 45 लाख रुपये तक के आवास को किफायती श्रेणी में रखा गया है, जिसे बढ़ाकर 55 लाख रुपये किया जाना चाहिए. वर्तमान में किफायती आवास परियोजनाओं पर 1% जीएसटी लागू होता है.
नई दिल्ली. रियल एस्टेट पर वस्तु एवं सेवा कर के नियमों में बदलाव के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने हाल ही में कई सिफारिशें दी हैं. इनमें किफायती आवास की परिभाषा का विस्तार और लक्जरी आवास पर अतिरिक्त कर लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. जीओएम का मानना है कि वर्तमान में 45 लाख रुपये तक के आवास को किफायती श्रेणी में रखा गया है, जिसे बढ़ाकर 55 लाख रुपये किया जाना चाहिए. यदि जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो किफायती आवास क्षेत्र को बड़ी राहत मिल सकती है.
जीओएम के एक सदस्य ने बताया, “किफायती आवास की परिभाषा को बढ़ाने पर आम सहमति थी, हालांकि अधिकांश सदस्य जेडीए पर जीएसटी में राहत के खिलाफ थे.” रिपोर्ट का संभावित सबमिशन और जीएसटी काउंसिल का निर्णय जीओएम की यह बैठक गोवा में पिछले सप्ताह हुई थी, और संभावना है कि अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले अपनी रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी. जीएसटी काउंसिल की यह बैठक नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है. अंतिम निर्णय जीओएम की सिफारिशों के आधार पर ही लिया जाएगा.
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