बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आईपीएल मैचों की पुलिस सुरक्षा शुल्क में रियायत देने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से इस पर सफाई मांगते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। याचिका के अनुसार पुलिस शुल्क प्रति मैच 25 लाख से घटाकर 10 लाख कर दिया गया...
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईपीएल मैचों को दी गई पुलिस सुरक्षा शुल्क में छूट देने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। शुल्क में रियायत देने से नाराज कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर सफाई मांगी है। शुल्क माफी के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने सरकार को इस विषय पर दो हफ्ते में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आप झोपड़पट्टीवासियों के लिए पानी की दर बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आईपीएल के आयोजकों से शुल्क नहीं लेगे। बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर संस्थाओं में से एक है, लगता है वह ऐसे शुल्क...
उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने कहा कि पुलिस सुरक्षा की रकम में छूट देने का निर्णय पूरी तरह से अतार्किक नजर आ रहा है। पुलिस शुल्क फीस है, कोई टैक्स नहीं कि जिसे माफ किया जा सके।अगली सुनवाई में क्या लिहाजा अगली सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हमें हलफनामे में यह बताएं कि सुरक्षा शुल्क के रूप में कितनी राशि बकाया है? सरकार ने इस राशि की वसूली को लेकर अब तक क्या कदम उठाए है? कोर्ट में इस विषय पर एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही...
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