वर्ष 2014 के बाद दस साल के अंतराल पर जम्मू-कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में सब कुछ बदल गया है।
परिस्थितियां बदली हैं। समीकरण बदले हैं। नारे बदले हैं। माहौल में बदलाव आया है। नए-नए दल अस्तित्व में आए हैं। इस बीच मुद्दे भी बदले हैं। मौजूदा चुनाव अनुच्छेद 370 व राज्य का दर्जा बहाली बनाम विकास के बीच सिमटता दिख रहा है। कश्मीर केंद्रित दलों का एक सूत्रीय एजेंडा भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है तो भाजपा विकास के साथ ही परिवारवादी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दमखम ठोंकने की तैयारी में जुट गई है। जम्मू-कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुए। 2015 में सरकार बनी जो जून 2018 तक चली। इसके...
के लिए नेकां, अपनी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 370 के लिए संघर्ष करने और राज्य का दर्जा बहाली को शामिल किया है। पीडीपी पहले से ही 370 के खिलाफ रही है। भाजपा को रोकने के लिए नेकां-कांग्रेस ने हाथ भी मिला लिया है। हालांकि, कांग्रेस का अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन वह अनुच्छेद 370 के सवाल पर खामोश है। जानकारों का कहना है कि यदि वह इस बारे में कुछ भी कहेगी तो उसका देशभर में असर पड़ सकता है। इस वजह से उसने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। वहीं, भाजपा अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के...
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