पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेने का फैसला 17 फरवरी तक टाल दिया है। दिल्ली की
विशेष अदालत में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई से कुछ और स्पष्टीकरण मांगे। दरअसल, सीबीआई ने 30 जनवरी को अदालत को बताया था कि उसने इस मामले में अभियोजन की मंजूरी प्राप्त कर ली है। इसमें आर. के.
महाजन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी अभी लंबित थी। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच रेलवे में ग्रुप-डी की भर्तियों में घोटाला किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, रेलवे में नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से जमीन की रिश्वत ली गई। ये जमीनें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों या उनके करीबियों के नाम पर गिफ्ट या ट्रांसफर कराई गई थीं। क्या है ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला? सीबीआई के मुताबिक, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर...
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