Nithari Killings: इलाहाबाद HC के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, कोली और पंढेर को बरी किए जाने के खिलाफ दायर कीं 8 याचिकाएं

Nithari Killings Case समाचार

Nithari Killings: इलाहाबाद HC के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, कोली और पंढेर को बरी किए जाने के खिलाफ दायर कीं 8 याचिकाएं
Nithari KillingsSupreme CourtCbi
  • 📰 Jansatta
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 14 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 56%
  • Publisher: 63%

Nithari Killings: पिछले साल 17 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और पंढेर को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) उनका दोष साबित करने में विफल रहा है।

Nithari Killings : साल 2006 के निठारी हत्याकांड मामलों में सुरेन्द्र कोली और उसके पूर्व कर्मचारी मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 8 विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं और आने वाले दिनों में चार और याचिकाएं दायर करने की संभावना है। पिछले साल 17 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और पंढेर को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष उनका दोष साबित करने में विफल रहा है। दिल्ली की सीमा से लगे निठारी गांव...

के लिए एक एजेंसी को काम पर रखा गया।" सूत्र ने कहा, "हमने 12 एसएलपी दायर की हैं, लेकिन चार एसएलपी में कुछ प्रश्न हैं, इसलिए हम उन पर फिर से काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उन्हें दायर करेंगे।" कोली, जो पंढेर के यहां घरेलू सहायक के रूप में कार्यरत था और उसके घर पर रहता था, उसको 2006 की हत्याओं से संबंधित 12 मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि पंढेर को उसके खिलाफ दो मामलों में बरी कर दिया गया। दोनों को बलात्कार, हत्या और सबूत नष्ट करने सहित अन्य आरोपों से संबंधित मामलों में...

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Jansatta /  🏆 4. in İN

Nithari Killings Supreme Court Cbi Allahabad High Court Surinder Koli Moninder Singh Pandher निठारी हत्याकांड सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरेंद्र कोली मोनिंदर सिंह पंढेर सीबीआई

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाबनिठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाबसुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के अनुसार, हाईकोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य के साथ-साथ मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए आरोपी के न्यायिक कबूलनामे को गलत तरीके से खारिज कर दिया.
और पढो »

Hemant Soren: झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत, गिरफ्तारी को बताया गलतHemant Soren: झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत, गिरफ्तारी को बताया गलतHemant Soren: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है.
और पढो »

मुस्लिमों में कैसे होता है संपत्ति बंटवारा? समझें-SC में क्यों हो रही है इस पर बहसमुस्लिमों में कैसे होता है संपत्ति बंटवारा? समझें-SC में क्यों हो रही है इस पर बहससुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुसलमानों में संपत्ति के बंटवारे और वसीयत में महिलाओं के अधिकार को लेकर तीन सवाल तय किए हैं.
और पढो »

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिकाझारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिकाझारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की. यह याचिका सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दायर की है.
और पढो »

कॉलेजियम के फैसले से नाराज हिमाचल के 2 जिला जज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कानून मंत्री की चिट्ठी को इग्नोर करने का लगाया आरोपहिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और सोलन के जिला न्यायाधीश चिराग भानु और अरविंद मल्होत्रा ने हाईकोर्ट कोलेजियम के फैसले पर आपत्ति दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है।
और पढो »

SC: 2जी स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र की याचिका स्वीकार करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का फैसलाSC: 2जी स्पेक्ट्रम मामले में केंद्र की याचिका स्वीकार करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का फैसलासुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केंद्र की याचिका को गलत धारणा पर आधारित और स्पष्टीकरण की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कराने की कोशिश करार दिया।
और पढो »



Render Time: 2025-02-14 02:05:24