Petrol Diesel: पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए सहमति बनानी चाहिए, केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह

Hardep Singh Puri समाचार

Petrol Diesel: पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए सहमति बनानी चाहिए, केंद्रीय मंत्री ने बताई वजह
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाने के लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है और राज्यों की इसकी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत बताई। पुणे इंटरनेशनल सेंटर के 14वें स्थापना दिवस पर आयोजित व्याख्यान में 'आने वाले दशक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीति और उपाय' विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा, 'मैं लंबे समय से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री ने भी कई मौकों पर ईंधन को जीएसटी के तहत लाने की बात कही...

देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए, भारत को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों पर ध्यान केंद्रित करने और आयातित ईंधन पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने के लिए अन्वेषण और ईंधन उत्पादन पर फोकस करने की जरूरत है। पुरी ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी के साथ भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक है। इसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि अगले दो दशकों में, दुनिया में ऊर्जा खपत में जो वृद्धि होगी, उसमें 25 प्रतिशत...

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