पिछले वित्त वर्ष में उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना समाप्त करने के बाद इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा दिए जाने के चलन में वृद्धि हुई। सबसे अधिक योगदान प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिला। इसमें से ज्यादातर चंदा भाजपा को गया। अन्य योगदान कांग्रेस, बीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस को...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी। तो क्या राजनीतिक दलों को चंदे आने बंद हो गए या मिले तो फिर कैसे? जवाब है- बंद तो नहीं हुए, बस रास्ता बदल गया। अब चुनावी न्यासों के जरिए चंदे दिए जा रहे हैं। न्यूज वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगने के बाद राजनीतिक दलों को चंदा पहुंचाने का काम इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। सर्वोच्च न्यायलय ने 15 फरवरी, 2024 को चुनावी बॉन्ड...
5 करोड़ के साथ डीएलएफ दूसरे, 75 करोड़ रुपये के साथ माथा प्रॉजेक्ट्स तीसरे, 60-60 करोड़ रुपये के साथ मारुति सुजुकी और CESC संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं। इस ट्रस्ट के जरिये सबसे ज्यादा 723.8 करोड़ रुपये का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके बाद कांग्रेस को 156.35 करोड़ रुपये, भारत राष्ट्र समिति को 85 करोड़ रुपये और YSR कांग्रेस को 72.5 करोड़ रुपये मिले।ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से 132.5 करोड़ रुपये का चंदा आया। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रस्ट के माध्यम से दिए गए कुल 132.
Electoral Trust Political Funding राजनीतिक चंदा पार्टियों को चंदा राजनीतिक दलों को चंदा Political Funding By Electoral Trust Supreme Court निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
अगर कनाडा बन जाए अमेरिका का 51वां राज्य तो क्या होगा 'बड़ा खेल'डोनाल्ड ट्रम्प लगातार कह रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए, हांलाकि कनाडा ने इसका विरोध किया है, अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे
और पढो »
पंजाब बंद, किसान मोर्चा मांगों पर अड़ेपंजाब में एक दिन का किसान बंद आज होगा, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर बंद का आह्वान किया है।
और पढो »
आरबीआई ने इन खातों को बंद करने का फैसला किया, जानें पूरी बातआरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से डॉर्मेंट, इनएक्टिव और जीरो बैलेंस खातों को बंद करने का फैसला लिया है.
और पढो »
इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म तो फिर कैसे राजनीतिक चंदे में आया उछाल? जानें पार्टियों को किस रूट से कितना मिला डोनेशनसुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड बंद किए जाने के बावजूद, अब ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट’ के माध्यम से राजनीतिक दलों को भारी चंदा मिल रहा है। 2023-24 में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को 1075.7 करोड़ रुपये का डोनेशन मिला, जिसमें से तीन-चौथाई हिस्सा बॉन्ड रद्द होने के बाद आया। बीजेपी को सबसे ज्यादा 723.
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले 2024सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा। बिल्किस बानो केस, चुनावी बॉन्ड, आरक्षण, बुलडोजर कार्रवाई और एएमयू का दर्जा जैसे मुद्दों पर फैसले सुनाए गए।
और पढो »
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जाने पर रोक की मांग वाले मामले में SC का दखल से इंकारसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे या फिर हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें.
और पढो »