झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 लागू हो गया है। अब झारखंड में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए नगर निगम क्षेत्रों में 5 एकड़ और नगर निगम क्षेत्र से बाहर 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये और नगर निगम क्षेत्र से बाहर 7 करोड़ रुपये का फंड अनिवार्य...
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इसी के साथ झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उसके नियमन के लिए यह अधिनियम लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत अब झारखंड के नगर निगम क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अब पांच एकड़ जमीन ही आवश्यक होगी। वहीं, नगर निगम क्षेत्र से बाहर के लिए न्यूनतम 15 एकड़ जमीन की उपलब्धता अनिवार्य होगी।...
होगा, जिसके लिए पांच लाख रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया गया है। जांच समिति में स्थानीय विधायक व सांसद भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना पर अनुमति देने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जाएगी। इसमें चक्रमानुक्रम से दो विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा स्थानीय विधायक और सांसद को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी तथा भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक...
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