सरकारी रिपोर्ट में खुलासा, यूपी में सर्वाधिक मामले...14 राज्यों के आधे जिलों में नहीं बनीं विशेष अदालतें
वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में से करीब 97.
78 फीसदी मामलों में झूठे दावों या साक्ष्यों के अभाव जैसे कारणों से अंतिम रिपोर्ट दी गई। 2022 के अंत तक 17,166 मामलों में जांच लंबित थी। अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में 63.32 फीसदी मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए, जबकि 14.
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