सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अत्याधिक जमानत, जमानत नहीं है, जब राहत देने के बाद भारी शर्तें लगाकर बाएं हाथ से छीन लिया जाए, जो दाहिने हाथ से दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वानाथ की पीठ ने एक शख्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा आदेश जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा और साथ ही उसकी उपस्थिति की गारंटी देगा, वह उचित और आनुपातिक होगा। दरअसल एक शख्स पर कई राज्यों में धोखेबाजी समेत अन्य अपराधों में कुल 13 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। शख्स पर दर्ज हैं कई राज्यों में 13 केस इस मामले में याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि उसे 13 मामलों में जमानत दी गई थी, जिसमें से...
'जमानत' की परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे किसी व्यक्ति को ऋण लेनदेन के लिए गारंटर के रूप में खड़ा करना हो या आपराधिक कार्यवाही में जमानतदार के रूप में, किसी व्यक्ति के लिए विकल्प बहुत सीमित हैं। पीठ ने कहा कि जमानतदार अक्सर कोई करीबी रिश्तेदार या पुराना दोस्त होता है और आपराधिक कार्यवाही में, दायरा और भी छोटा हो सकता है क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति ऐसी कार्यवाही के बारे में रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं बताना है, ताकि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सके। 'याचिकाकर्ता...
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