कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस साल 22 मई को 2010 के बाद से देश सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया. उच्च न्यायालय ने कहा कि 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में है.
SC: ‘किस आधार पर मुस्लिमों की 77 जातियों को OBC का दर्जा दिया’, सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी सरकार से सवाल
मुस्लिमों की 77 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं. मामले में अदालत ने सरकार से सवाल किया है, उन्होंने पूछा कि मुस्लिमों की जातियों को किस आधार पर ओबीसी का दर्जा दिया गया.पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है. मामले में अदालत ने ममता बनर्जी सरकार से कड़ा सवाल पूछा है. अदालत ने पूछा किस आधार पर उन्होंने मुस्लिमों की 77 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया. अदालत ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है.
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बंगाल में मुस्लिमों की 77 जातियों को आरक्षण देने का मामला क्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगा जवाबसुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा है कि OBC की लिस्ट में 77 जातियों को शामिल करने का आधार क्या था? कोर्ट ने एक हफ्ते में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. इसी साल मई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन 77 जातियों को जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला सुनाया था.
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