Triple Talaq: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, कहा- मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिला रहा तीन तलाक कानून Central Governments affidavit in Supreme Court said Triple Talaq law is providing justice to Muslim women
तीन तलाक कानून को लेकर दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि तीन तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिला रहा है। साथ ही विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करता है। खुद को सुन्नी विद्वानों का संघ बताने वाले केरल के जमीयतुल उलेमा ने मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अमान्य करार कर दिया है तो इसे अपराध घोषित नहीं किया जाना चाहिए।...
कार्रवाई का प्रावधान न होने के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। इसलिए इस कानून में कड़े प्रावधानों की जरूरत है। सरकार ने तर्क दिया कि 2019 अधिनियम विवाहित मुस्लिम महिलाओं को न्याय और समानता के बड़े संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। उनके गैर-भेदभाव और सशक्तीकरण के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने में मदद करता है। सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा गया है कि अभी कानून में अपने विवेक से तीन तलाक लेने वाली विवाहित महिलाओं की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। जबकि कानून में कड़ी...
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