Uttarakhand देश का पहला राज्य बन गया है जिसने Uniform Civil Code को लागू कर दिया है. यह एक लंबे समय से चली आ रही बहस का एक महत्वपूर्ण निर्णय है.
Uttarakhand , देश का पहला राज्य, अब समान नागरिक संहिता ( Uniform Civil Code ) को लागू कर चुका है. यह एक बहस जो लगभग 80 साल से चली आ रही थी, अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है. उत्तराखंड सरकार ने इस महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था.
\समिति ने राज्य के अंदर और बाहर रह रहे साठ हज़ार से ज़्यादा लोगों के साथ विस्तार से चर्चा की, सवा दो लाख से ज़्यादा लोगों के ऑनलाइन लिखित फीडबैक का अध्ययन किया और इस सबके आधार पर तैयार साढ़े सात सौ पन्नों की रिपोर्ट पिछले साल दो फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार को सौंप दी. \उत्तराखंड कैबिनेट ने इस रिपोर्ट के आधार पर विधेयक पास किया जिसे राष्ट्रपति ने मंज़ूरी दी. इसके बाद विस्तार से इसकी नियमावली बनाई गई जिसे 20 जनवरी को उत्तराखंड कैबिनेट ने पास किया और 27 जनवरी से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे राज्य भर में लागू कर दिया. CM धामी ने UCC का पोर्टल लॉन्च किया, जो राज्य की नागरिक संहिता को लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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