उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए नियमावली के प्रारूप में बदलाव किए जा रहे हैं। 424 पन्नों की इस नियमावली में कई प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्रीय नियमों का दोहराव हैं। ऐसे में इन्हें हटाने की तैयारी है। साथ ही अर्थदंड को लेकर की गई व्यवस्था पर भी चर्चा की जा रही है। जल्द ही इस नियमावली को अंतिम रूप दे दिया...
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का कार्य चल रहा है। शासन इस समय नियमावली बनाने के लिए गठित समिति के ड्राफ्ट का अध्ययन कर रहा है। माना जा रहा है कि 424 पृष्ठों की इस नियमावली में कई प्रविधान ऐसे हैं, जो केंद्रीय नियमों का दोहराव हैं। सूत्रों की मानें तो ऐसे प्रविधान उत्तराधिकार और विवाह संबंधी विषयों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इ्रन्हें हटाने की तैयारी है। साथ ही इसमें अर्थदंड को लेकर की गई व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। जल्द इस...
समिति में लगभग सभी लोग वही हैं, तो नियमावली का प्रारूप वाली समिति में थे। शासन ने नियमावली का प्रारूप मिलने के बाद इसे विधि व न्याय विभाग को सौंपा, जिसने इसके कई बिंदुओं पर यह कहते हुए आपत्ति लगाई कि इनमें जो व्यवस्था दी गई है, उनका उल्लेख पहले से ही केंद्रीय कानूनों में है। ऐेसे में नियमावली से इन बिंदुओं को हटा देना चाहिए। साथ ही इसमें व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो आमजन के अनुपालन के लिए सरल हो। अब इस पर गृह विभाग कार्यवाही कर रह है। नियमावली में अर्थदंड की व्यवस्था पर भी वित्त के साथ मिल कर...
Uniform Civil Code Uttarakhand Draft Rules Amendments Central Laws Implementation Legal Framework Social Reforms Uttarakhand News
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
'यह हिंदुस्तान है, बहुमत की इच्छा से चलेगा देश', इलाहाबाद HC के जज का विवादित बयानइलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता (UCC) पर बोलते हुए यह विवादित बयान दिया है.
और पढो »
UCC Bill: समान नागरिक संहिता की तैयारी में जुटी सरकार, लड़कियों की विवाह आयु पर भी बन रहा ये प्लानUCC Bill संविधान का अनुच्छेद-44 पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए शादी तलाक भरण-पोषण विरासत गोद लेना वसीयत आदि का एक समान कानून होगा। अभी अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ...
और पढो »
BPSC 70वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठी चार्ज13 दिसंबर को होने वाली 70वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के नियम में बदलाव को लेकर पटना में बीएससी दफ्तर के बाहर सैकड़ो की संख्या में अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं.
और पढो »
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की तारीखों में जिम्बाब्वे ने किया बदलाव, ये है वजहअफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की तारीखों में जिम्बाब्वे ने किया बदलाव, ये है वजह
और पढो »
क्या रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव करने जा रही मोदी सरकार? केंद्र ने संसद में किया स्पष्टEmployees Retirement Age: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव बदलाव का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है.
और पढो »
UCC: समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्यों को कोई दिशा-निर्देश नहीं जारी किए गए, केंद्र ने दी जानकारीकेंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस बात को खारिज कर दिया कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कई राज्यों में समान नागरिक
और पढो »